लोकेशन – सूरजपुर छत्तीसगढ़
रिपोर्टर – सुरेन्द्र साहू
मोदी सरकार के नेतृत्व में लाया गया विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम 2025 देश के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला साबित होगा। यह बात आज सूरजपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में भाजपा छत्तीसगढ़ प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कही।
भाजपा जिला कार्यालय में मीडिया से चर्चा करते हुए अखिलेश सोनी ने कहा कि यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम मनरेगा से कहीं अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उन्नत है। अखिलेश सोनी ने बताया कि जहां मनरेगा में 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी।
इतना ही नहीं, मजदूरी का भुगतान 7 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा, और देरी होने पर मजदूरों को अतिरिक्त राशि भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि खेती-किसानी को ध्यान में रखते हुए बुवाई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोकने का प्रावधान किया गया है, जिससे किसानों को मजदूरों की कमी न हो और ग्रामीण पलायन रुके।
अखिलेश सोनी ने यह भी कहा कि इस अधिनियम से मनरेगा में होने वाली फर्जी मास्टर रोल, मशीनों के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार जैसी शिकायतों पर पूरी तरह रोक लगेगी और वास्तविक मजदूरों को सीधा लाभ मिलेगा।
उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी-राम-जी अधिनियम के तहत जल सुरक्षा, ग्रामीण अधोसंरचना, आपदा सुरक्षा और आजीविका संवर्धन पर विशेष फोकस किया जाएगा।
साथ ही कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन और कौशल विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।
पत्र वार्ता में भाजपा जिला अध्यक्ष मुरली मनोहर सोनी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
