कैबिनेट ने वोडाफोन-आइडिया को बड़ी राहत दी: ₹87,695 करोड़ AGR बकाया अब FY32–FY41 में चुकाना होगा

केंद्र सरकार ने बुधवार (31 दिसंबर) को वोडाफोन-आइडिया (Vi) के लिए बड़ा राहत पैकेज मंजूर किया। कैबिनेट के फैसले के तहत कंपनी का ₹87,695 करोड़ का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) बकाया फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। अब यह भुगतान वित्त वर्ष 2032 से 2041 के बीच 10 साल में किया जाएगा।
पांच साल का मोरेटोरियम
कैबिनेट ने Vi को 5 साल का मोरेटोरियम भी दिया है। इसका मतलब है कि कंपनी को अब तुरंत बकाया चुकाना नहीं होगा, जिससे नकदी संकट से जूझ रही कंपनी को बड़ी राहत मिली है। यदि यह राहत नहीं मिलती, तो Vi के लिए संचालन जारी रखना मुश्किल हो जाता।
AGR क्या है?
AGR यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू टेलीकॉम कंपनियों की कुल कमाई का वह हिस्सा है जिस पर सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम यूज चार्ज (SUC) लगाती है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राहत
यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के हालिया रुख के बाद आया, जिसमें सरकार को AGR बकाया की गणना पर पुनर्विचार करने की अनुमति मिली। सरकार ने कोर्ट में यह भी कहा कि Vi का टिके रहना टेलीकॉम सेक्टर में प्रतिस्पर्धा और करोड़ों ग्राहकों के हितों के लिए जरूरी है।
इस फैसले से Vi को वित्तीय दबाव से राहत मिलेगी और कंपनी के ऑपरेशंस निर्बाध रूप से चल सकेंगे।