छत्तीसगढ़ सरकार ने सरेंडर हुए नक्सलियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की समीक्षा और योग्य मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया के लिए कैबिनेट उप-समिति गठित की है। यह फैसला मुख्यमंत्री विश्नु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया।
पिछले दो वर्षों में राज्य में 2,380 से अधिक नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। सरकार ने बताया कि यह निर्णय नक्सल समर्पण/पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति-2025 के तहत लिया गया है, जिसमें अच्छे आचरण और नक्सल उन्मूलन में सहयोग के आधार पर मामलों की समीक्षा का प्रावधान है।
समीक्षा की प्रक्रिया
जिला स्तरीय समिति पहले प्रत्येक समर्पित नक्सली के मामलों की जांच करेगी।
रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजी जाएगी, जो अपनी राय के साथ इसे सरकार को भेजेगा।
विधि विभाग की राय के बाद मामले कैबिनेट उप-समिति के पास जाएंगे।
समिति की सिफारिश पर अंतिम निर्णय कैबिनेट लेगी।
केंद्रीय कानूनों से जुड़े मामलों में केंद्र सरकार की मंजूरी अनिवार्य होगी।
