छत्तीसगढ़ ने एक बार फिर साबित किया है कि वह निवेश और व्यापारिक माहौल को लेकर देश के सबसे आगे बढ़ते राज्यों में शामिल है। केंद्र सरकार के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा जारी बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP)-2025 की रैंकिंग में राज्य को “टॉप परफॉर्मर” श्रेणी में स्थान मिला है।
यह उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि छत्तीसगढ़ ने इस वर्ष कुल 434 सुधार लागू किए हैं — जो व्यापार सुगमता (Ease of Doing Business) की दिशा में निर्णायक कदम माने जा रहे हैं।
क्या है BRAP-2025?
BRAP वह राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रणाली है, जिसमें राज्यों को यह देखा जाता है कि उन्होंने व्यापार खोलने, उद्योग चलाने, निवेश प्रक्रिया, श्रम सुधार, भूमि आवंटन, पर्यावरण अनुमति, और डिजिटल गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में कितनी सरलता और पारदर्शिता लाई है।
छत्तीसगढ़ ने क्या-क्या बड़े सुधार किए?
उद्योग लगाने की प्रक्रिया अत्यंत सरल:
ऑनलाइन सिंगल-विंडो सिस्टम को मजबूत किया गया, जिससे परमिट और क्लियरेंस बेहद तेजी से जारी हो रहे हैं।
श्रम एवं कराधान में पारदर्शिता
कई लाइसेंस अब ऑटो-रिन्यूअल व्यवस्था में बदल दिए गए हैं, जिससे उद्योगों का समय और लागत दोनों बच रहे हैं।
भूमि आवंटन तेज और समग्र
GIS आधारित भूमि बैंक का विस्तार किया गया और औद्योगिक क्षेत्रों में प्लॉट आवंटन को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया।
पर्यावरण अनुमति में ई-गवर्नेंस
पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रियाओं को डिजिटाइज़ कर समयसीमा को काफी कम किया गया है।
निवेश को मिला बड़ा प्रोत्साहन
राज्य सरकार के अनुसार, इन सुधारों का सीधा असर निवेश पर दिख रहा है। हालिया निवेश कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ को हजारों करोड़ के प्रस्ताव मिले हैं। इसमें खनन, स्टील, खाद्य प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिक वाहन, ऊर्जा और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट शामिल हैं।
व्यापार जगत की प्रतिक्रिया
उद्योग संगठनों ने कहा है कि छत्तीसगढ़ का स्थिर प्रशासन, तेजी से फैसले लेने की प्रणाली और उद्योग-हितैषी नीतियाँ इसे निवेश के लिए बेहद आकर्षक राज्य बनाती हैं।
सरकार का कहना है…
राज्य सरकार ने इसे “जनता व निवेशकों दोनों के लिए बड़ा भरोसा” बताया है। लक्ष्य है कि 2026 तक छत्तीसगढ़ को ईस्ट-सेंट्रल इंडिया का इंडस्ट्रियल हब बनाया जाए।
