कोरबा
कोरबा जिले में आज सुबह से ड्राइवर महा संगठन ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग (पाली-डुमर–कछार मार्ग) पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू कर दिया है। संगठन के सैकड़ों सदस्य बड़ी संख्या में एकत्र होकर सड़क पर उतर आए, जिसके चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यात्रियों और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।जानकारी के अनुसार, यह विरोध प्रदर्शन ड्राइवरों की सुरक्षा, शराबबंदी की मांग और ड्राइवर सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन को लेकर किया जा रहा है। ड्राइवर महा संगठन का कहना है कि वर्षों से वे लगातार सरकार से ड्राइवरों के हितों के लिए नियम बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई।संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि ड्राइवरों के लिए सुरक्षा कानून बने,मालिकों और ट्रांसपोर्ट कंपनियों द्वारा किए जा रहे शोषण पर रोक लगे,सड़क दुर्घटनाओं में ड्राइवरों को झूठे मामलों से राहत मिले,शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए,और मृतक ड्राइवरों के परिवारों को मुआवजा व सहायता मिले।इन मांगों को लेकर संगठन ने शासन-प्रशासन को कई बार ज्ञापन सौंपा, मगर कार्रवाई न होने से अब ड्राइवरों ने सड़क पर उतरने का निर्णय लिया।पाली-डुमर-कछार मार्ग पर सैकड़ों वाहनों की लंबी कतारें चक्का जाम के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर दोनों ओर से वाहनों की लंबी-लंबी लाइनें लग गई हैं। ट्रक, बस, यात्री वाहन और दोपहिया सब फंसे हुए हैं। यात्रियों को न तो आगे बढ़ने की अनुमति है, न ही कोई वैकल्पिक मार्ग खुला है। कई यात्रियों को घंटों धूप में फंसे रहना पड़ा।
प्रशासन मौके पर तैनात, स्थिति तनावपूर्ण पर नियंत्रण मेंसूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। पाली थाना और कोरबा पुलिस बल को हालात संभालने के लिए लगाया गया है। प्रशासन प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर चक्का जाम खत्म कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन संगठन ने साफ कहा है —“जब तक हमारी 11 सूत्रीय मांगों पर ठोस लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।”लोगों में आक्रोश, सरकार से कार्रवाई की मांगnस्थानीय लोगों का कहना है कि सरकार को जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि इस आंदोलन से आम जनता को परेशानी झेलनी पड़ रही है।फिलहाल कोरबा जिले में यातायात पूरी तरह ठप है और ड्राइवर संगठन का यह आंदोलन प्रदेशव्यापी रूप ले सकता है, अगर मांगों पर जल्द कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।
