विकास की रफ्तार बढ़ाने पर सरकार का फोकस: इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश से अर्थव्यवस्था को नई गति

केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। सरकार का मानना है कि सड़क, रेल, ऊर्जा और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश से न केवल आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी, बल्कि रोजगार के लाखों नए अवसर भी पैदा होंगे।
नीति निर्माताओं के अनुसार, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है और यही कारण है कि सरकार पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) को लगातार बढ़ा रही है।
किन क्षेत्रों पर है सरकार का खास जोर
सड़क और राजमार्ग
राष्ट्रीय राजमार्गों, एक्सप्रेस-वे और ग्रामीण सड़कों के विस्तार से लॉजिस्टिक्स लागत घटेगी और व्यापार को गति मिलेगी। इससे कृषि उत्पादों और औद्योगिक सामान की आवाजाही आसान होगी।

रेल इंफ्रास्ट्रक्चर
भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण, नई लाइनों, स्टेशन पुनर्विकास और माल परिवहन क्षमता बढ़ाने पर निवेश किया जा रहा है, जिससे उद्योग और यात्री—दोनों को लाभ मिलेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश
परंपरागत ऊर्जा के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा पर सरकार का विशेष फोकस है। सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी और हरित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
शहरी विकास और स्मार्ट सिटी
शहरों में आवास, जल आपूर्ति, सीवरेज और सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने के लिए योजनाओं पर काम तेज किया जा रहा है, जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा।
अर्थशास्त्रियों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से
रोजगार सृजन बढ़ेगा
निजी निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा
जीडीपी वृद्धि को समर्थन मिलेगा
यह रणनीति भारत को लंबी अवधि में स्थिर और मजबूत आर्थिक विकास की ओर ले जा सकती है। सरकार का संदेश
सरकार का कहना है कि यह निवेश केवल वर्तमान जरूरतों के लिए नहीं, बल्कि भविष्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जा रहा है, ताकि भारत वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सके।