नई दिल्ली/भारत, 16 दिसंबर 2025 — संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान आज भी लोकसभा और राज्यसभा में राजनीतिक बहसें जारी रहीं। सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयकों और नीतिगत मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें विपक्ष ने सरकार के खिलाफ तीखे आरोप लगाए और सरकार ने अपने निर्णयों और नीतियों का सावधानीपूर्वक बचाव किया।
विपक्ष ने खासकर आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर केंद्र सरकार की आलोचना की और सरकार पर जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी के आरोप लगाए। वहीं, सरकार ने कहा कि उनके निर्णय देश की समग्र प्रगति और विकास को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं।
सत्र में चर्चा के दौरान नई योजनाओं, बजट प्रावधानों और भविष्य की परियोजनाओं पर भी विस्तृत बहस हुई। भाजपा ने अपने सांसदों को सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हाजिरी अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया है। इस कदम से सरकार की रणनीति यह सुनिश्चित करना है कि महत्वपूर्ण विधेयक और नीतिगत निर्णय समय पर पारित किए जा सकें।
मुख्य बिंदु:
संसद के शीतकालीन सत्र में बहस जारी विपक्ष ने केंद्र सरकार को घेरा, सरकार ने बचाव किया
आर्थिक, सामाजिक और विधायी मुद्दों पर चर्चा
सांसदों की सक्रिय उपस्थिति और भागीदारी सुनिश्चित
विशेष महत्व:
यह सत्र राजनीतिक दिशा और नीतिगत फैसलों के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
कई आर्थिक और संवैधानिक प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय इसी सत्र में संभव है।
विपक्ष और सरकार के बीच बहस से जनता और निवेशकों को नीतिगत संकेत मिलते हैं।
