लोकेशन: रायपुर, छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ में न्याय व्यवस्था में एक बड़ी सफलता सामने आई है। राज्य की लोक अदालत ने हाल ही में 55 लाख से अधिक लंबित मामलों का निपटारा किया है और कुल ₹649 करोड़ से अधिक के सेटलमेंट प्रदान किए हैं। यह कदम राज्य में न्याय त्वरित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
लोक अदालत के अधिकारियों के अनुसार, यह मासिक/विशेष सत्रों के माध्यम से किए गए निपटान का परिणाम है। इसके तहत
भूमि विवाद
परिवारिक मामले
उपभोक्ता विवाद
अन्य छोटे-मोटे दीवानी मामले
जल्दी से जल्दी सुलझाए गए। लोक अदालत ने सुलह और समझौते के जरिए पक्षकारों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को आसान बनाया।
मुख्य प्रभाव
पुराने लंबित मामलों से न्यायिक बोझ कम हुआ
पक्षकारों को वित्तीय राहत और तत्काल समाधान मिला
राज्य में लोक अदालत की विश्वसनीयता और प्रभाव बढ़ा
अधिकारियों का कहना है कि इस उपलब्धि के बाद अधिक लोक अदालत सत्र आयोजित किए जाएंगे ताकि न्याय त्वरित और सुलभ हो सके। इसके साथ ही डिजिटल माध्यमों के उपयोग से निपटान प्रक्रिया और भी तेज़ और पारदर्शी होने की संभावना है।
