यूजीसी समानता विनियम 2026 के समर्थन में ज्ञापन, ओबीसी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा आवेदन

लोकेशन: जांजगीर–चांपा

उच्च शिक्षा में समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम पहल को लेकर जांजगीर-चांपा में आज आवाज़ बुलंद हुई।
University Grants Commission द्वारा 13 जनवरी 2026 को अधिसूचित उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने वाले विनियम, 2026 के समर्थन में भीम रेजिमेंट संभाग बिलासपुर और जिला इकाई जांजगीर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भारत के राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा।
कार्यक्रम के दौरान जिला कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए संगठनों ने मांग की कि ओबीसी वर्ग के हित में लागू यूजीसी नियम, जिस पर फिलहाल रोक लगी है, उसे पुनः प्रभावी किया जाए।

वक्ताओं ने कहा कि ये विनियम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप हैं, जो समावेशी और निष्पक्ष शिक्षा व्यवस्था को मज़बूती देते हैं।
यूजीसी के इन नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षा संस्थान में इक्वलिटी ऑफिस और समानता समिति के गठन का प्रावधान है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, दिव्यांगजन और महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि भेदभाव से जुड़ी शिकायतों का निष्पक्ष समाधान हो सके।
आज के ज्ञापन रैली कार्यक्रम में ओबीसी वर्ग के कश्यप समाज, साहू समाज, पटेल समाज, रजक, श्रीवाश, मुस्लिम समाज सहित अन्य सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
प्रतिनिधियों ने विश्वास जताया कि सही क्रियान्वयन और व्यापक जागरूकता के साथ ये विनियम उच्च शिक्षा परिसरों को अधिक सुरक्षित, सम्मानजनक और समान अवसरों वाला बनाएंगे।