जनवरी में राहत का संदेश: छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किया गया और अधिक सक्रिय

रायपुर
नए साल की शुरुआत के साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत राशन वितरण प्रक्रिया को और तेज कर दिया है। जनवरी माह से प्रदेशभर में उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने के निर्देश सख्ती से लागू किए गए हैं।
खाद्य विभाग के अनुसार, राज्य सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि एक भी पात्र परिवार राशन से वंचित न रहे। इसके लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को नियमित निगरानी करने, वितरण की समीक्षा करने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के आदेश दिए गए हैं।
इस अभियान के तहत अंत्योदय, प्राथमिकता और अन्य पात्र राशन कार्डधारियों को चावल, नमक और अन्य आवश्यक खाद्य सामग्री निर्धारित मात्रा में उपलब्ध कराई जा रही है। ठंड के मौसम और आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि वितरण में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही न हो।
ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी इलाकों में भी उचित मूल्य दुकानों पर भीड़ नियंत्रण, पारदर्शिता और डिजिटल रिकॉर्ड पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कई स्थानों पर हितग्राहियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त काउंटर और समयबद्ध वितरण व्यवस्था लागू की गई है।
खाद्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस सख्ती का उद्देश्य केवल राशन बांटना नहीं, बल्कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा का भरोसा देना है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि किसी दुकान से राशन वितरण में गड़बड़ी की शिकायत मिलती है, तो संबंधित डीलर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
कुल मिलाकर, जनवरी से तेज हुई यह राशन वितरण प्रक्रिया प्रदेश के लाखों हितग्राहियों के लिए राहत और भरोसे का माध्यम बन रही है।




