1 अप्रैल 2026 से देश में नया इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत Income-tax Act, 1961 की जगह अब Income-tax Act, 2025 प्रभाव में आएगा। सरकार ने इसे टैक्स सिस्टम का बड़ा सुधार बताया है, हालांकि टैक्स स्लैब और दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
नए नियमों के तहत ITR फाइलिंग प्रक्रिया पहले से ज्यादा सरल और पारदर्शी होगी। अब टैक्सपेयर्स को नया या पुराना टैक्स रिजीम चुनने के लिए अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सीधे ITR में ही विकल्प चुन सकेंगे।
PAN से जुड़े नियम भी सख्त किए गए हैं। अब बड़े वित्तीय लेन-देन, जैसे वाहन खरीद-बिक्री या बड़े खर्चों में PAN अनिवार्य होगा। साथ ही HRA क्लेम के लिए मकान मालिक की जानकारी देना जरूरी होगा, जिससे फर्जी क्लेम पर रोक लगेगी।
सरकार के मुताबिक, नए कानून का मकसद डिजिटल कंप्लायंस बढ़ाना, टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना और विवाद कम करना है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा, जबकि इसका पहला ITR वर्ष 2027 में भरा जाएगा।
टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि सभी टैक्सपेयर्स को नए नियमों को समझकर समय रहते तैयारी कर लेनी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी तरह की परेशानी से बचा जा सके।
