पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उस समय भारी आलोचना और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा, जब सऊदी अरब सरकार ने 56,000 पाकिस्तानी नागरिकों को देश से निष्कासित (डिपोर्ट) कर दिया। सऊदी प्रशासन का कहना है कि इन नागरिकों पर भीख मांगने, वीज़ा नियमों के उल्लंघन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने के आरोप हैं।
सऊदी अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई आव्रजन कानूनों को सख्ती से लागू करने के तहत की गई है। जानकारी के मुताबिक, अलग-अलग देशों के कुल करीब 66,000 नागरिकों को सऊदी अरब से बाहर निकाला गया, जिनमें सबसे अधिक संख्या पाकिस्तानियों की है।
इस पूरे घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान सरकार में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि विदेशों में देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे लोगों की पहचान कर यात्रा और पासपोर्ट नियमों को और सख्त किया जाए।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस घटना से
पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि,
विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तानी श्रमिकों की साख,
और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों में रोजगार के अवसरों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
बताया जा रहा है कि सऊदी अरब पहले भी कई बार पाकिस्तान को अपने नागरिकों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की चेतावनी दे चुका है। इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में नागरिकों का डिपोर्ट होना, पाकिस्तान के लिए कूटनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर बड़ा झटका माना जा रहा है।
