देश में आने वाले चुनावों को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मियां और तेज़ हो गई हैं। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अब जनता से सीधे जुड़ाव को अपनी रणनीति का केंद्र बना रहे हैं। रैलियों और जनसभाओं के साथ-साथ अब घर-घर संपर्क, संवाद यात्राएं और डिजिटल कैंपेन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
सत्तारूढ़ दल जहां अपनी उपलब्धियों और विकास कार्यों को जनता के सामने रख रहा है, वहीं विपक्ष सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए बदलाव की जरूरत बता रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई, रोज़गार और किसानों से जुड़े मुद्दे सियासी बहस के केंद्र में बने हुए हैं।
राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक, इस बार चुनाव में युवा और महिला मतदाता अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसी वजह से घोषणापत्रों में रोजगार, स्किल डेवलपमेंट, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुरक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है।
विश्लेषकों का मानना है कि इस चुनाव में सिर्फ भाषण और वादे नहीं, बल्कि ज़मीनी काम और जनता का भरोसा ही जीत-हार तय करेगा। बदलती राजनीति में अब प्रदर्शन और पारदर्शिता को सबसे बड़ा पैमाना माना जा रहा है।
कुल मिलाकर, चुनावी साल में राजनीतिक दलों की सक्रियता साफ़ तौर पर बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में सियासी बयानबाज़ी के साथ-साथ बड़े ऐलान भी देखने को मिल सकते हैं।
