जिला: बालोद
रिपोर्टर: के.पी. चंद्राकर
छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में Viksit bharat guarantee for rozgar and ajeevika mission gramin act 2025 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार और कांग्रेस आमने-सामने हैं।सत्ता पक्ष इस योजना को ग्रामीण भारत के लिए परिवर्तनकारी कदम बता रहा है। सरकार का दावा है कि Viksit bharat guarantee for rozgar and ajeevika mission gramin act 2025 से गांवों में रोजगार, आजीविका और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और विकसित भारत का सपना गांव-गांव तक पहुंचेगा।वहीं कांग्रेस ने योजना की मंशा पर नहीं, बल्कि उसकी तैयारी और क्रियान्वयन पर सवाल खड़े किए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब पहले से चल रही योजनाओं में खामियां मौजूद हैं, तब बिना उन्हें दुरुस्त किए नई योजना की घोषणा सिर्फ राजनीतिक प्रचार बनकर रह सकती है।
कांग्रेस बजट प्रावधान, संसाधनों की उपलब्धता और निगरानी तंत्र को पूरी तरह सार्वजनिक करने की मांग कर रही है।सरकार का कहना है कि ग्राम सभा और पंचायतों को अधिक अधिकार देकर जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि किसी भी योजना की असली कसौटी उसके जमीनी नतीजे होते हैं।अब सवाल यही है कि Viksit bharat guarantee for rozgar and ajeevika mission gramin act 2025 गांवों के लिए वास्तविक विकास का रास्ता बनेगा या फिर यह केवल एक राजनीतिक रणभूमि साबित होगा—जिसका फैसला आने वाले समय में गांव की जनता खुद करेगी।
