विकसित भारत के लक्ष्य को गति देगा रिफॉर्म बजट एक्सप्रेसपर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों पर केंद्रित रहा आम बजट 2026–27

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को संसद में आम बजट 2026–27 पेश करते हुए इसे “विकसित भारत की मजबूत नींव” बताया। रिफॉर्म बजट एक्सप्रेस नाम से पेश किए गए इस बजट में पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्टार्टअप और बुनियादी ढांचे पर विशेष फोकस रखा गया है। सरकार का दावा है कि यह बजट रोजगार सृजन, आय वृद्धि और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई दिशा देगा।
पर्यटन और स्वास्थ्य को बढ़ावा
बजट में 5 प्रमुख पर्यटन राज्यों में विश्वस्तरीय पर्यटन स्थलों के निर्माण की घोषणा की गई है। इसके साथ ही प्रत्येक जिले में एक मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने की योजना रखी गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट की स्थापना का भी प्रस्ताव है, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।
शिक्षा और कौशल विकास पर जोर
देश में 5 यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में स्थापित की जाएंगी। 15 पुराने ऐतिहासिक स्थलों को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं 15,000 माध्यमिक विद्यालयों में कंटेंट लैब स्थापित करने का प्रस्ताव है।
किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को राहत
किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए नई सहायता राशि तय की गई है। मत्स्य पालन के लिए 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों का विकास किया जाएगा। पशुपालन क्षेत्र के लिए नई सब्सिडी आधारित योजनाएं भी घोषित की गई हैं।
महंगाई और राहत दोनों पर संतुलन
जहां खनिज, रेत और खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि की आशंका जताई गई है, वहीं कैंसर, शुगर सहित 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयों को सस्ता करने का ऐलान किया गया है। कपड़ा और चमड़ा उद्योग को भी राहत दी गई है।
बुनियादी ढांचे को नई रफ्तार
7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 50 नए राष्ट्रीय राजमार्ग और स्मार्ट शहरों के विस्तार की योजना शामिल है। पीएम रोजगार योजना के तहत बड़े पैमाने पर युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है।
अहम प्रस्ताव
2026–27 को विनिर्माण के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया
4,000 ई-बसों की व्यवस्था
15 नए कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना
स्टार्टअप और महिलाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन
हरित ऊर्जा और इंडस्ट्री सेक्टर को टैक्स में राहत
राजनीतिक प्रतिक्रिया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को “विकसित भारत का आधार स्तंभ” बताया, वहीं राज्य सरकारों ने इसे किसानों, महिलाओं और युवाओं के हित में बताया।
कुल मिलाकर, बजट 2026–27 विकास, सुधार और समावेशन का संतुलित दस्तावेज माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने का रोडमैप प्रस्तुत करता है।