रायपुर
छत्तीसगढ़ में 58 प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था को लेकर लंबे समय से जारी कानूनी विवाद पर जल्द ही बड़ा फैसला आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई अंतिम चरण में पहुँच चुकी है, और माना जा रहा है कि शीर्ष अदालत अगले कुछ दिनों में अपना महत्वपूर्ण आदेश जारी कर सकती है।
राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 58% आरक्षण नीति के खिलाफ कई याचिकाएँ दायर की गई थीं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि संविधान में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित है, जबकि छत्तीसगढ़ की नीति इसे पार करती है। वहीं सरकार का कहना है कि राज्य की सामाजिक संरचना और पिछड़े वर्गों की स्थिति को देखते हुए यह वृद्धि उचित है।
नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया पर संभावित असर
सुप्रीम कोर्ट के आगामी फैसले का सीधा प्रभाव छत्तीसगढ़ की कई लंबित भर्ती प्रक्रियाओं पर पड़ सकता है।
पुलिस विभाग,
शिक्षा विभाग,
स्वास्थ्य विभाग,
और अन्य प्रशासनिक सेवाओं में चल रही सैकड़ों भर्तियाँ अदालत के आदेश तक रोकी जा सकती हैं।
कई विभागों ने पहले ही भर्ती संबंधी प्रक्रियाओं को धीमा कर दिया है ताकि भविष्य में कानूनी जटिलताएँ न बढ़ें।
राज्य में राजनीतिक हलचल भी तेज
फैसले से पहले राज्य में राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
विपक्ष इसे “आरक्षण में भ्रम और देरी” का मामला बता रहा है।
जबकि सरकार का दावा है कि राज्य के युवाओं और पिछड़े वर्गों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि देश की अन्य राज्यों की आरक्षण नीति पर भी दूरगामी प्रभाव डाल सकता है।
