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नगरीय निकायों पर उप मुख्यमंत्री सख्त, अवैध निर्माण पर लगाम के निर्देश

रिपोर्टर: शुभांशु मिश्रा /लोकेशन: रायपुर

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकायों के कामकाज को लेकर उप मुख्यमंत्री अरुण साव एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। रायपुर के सिविल लाइन स्थित सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक के दूसरे दिन उन्होंने नगर पंचायतों के कार्यों की मैराथन समीक्षा की।


बैठक में उप मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए कि शहरों में बेतरतीब निर्माण, अवैध प्लाटिंग और अतिक्रमण पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने कहा कि काम में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
उप मुख्यमंत्री ने सभी सीएमओ को नई सोच और कार्य पद्धति के साथ शहरों के विकास और नागरिकों की सुविधाओं पर फोकस करने के निर्देश दिए। साथ ही 31 मई तक नई संपत्तियों पर करारोपण का काम पूरा करने और राजस्व वसूली को सख्ती से बढ़ाने के लिए कहा।


उन्होंने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने, जल संरक्षण को बढ़ावा देने, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अनिवार्य करने और बरसात से पहले नाला-नालियों की सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
इसके अलावा पेयजल व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए अगले दस वर्षों की जरूरतों को ध्यान में रखकर योजना बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में सुशासन तिहार के तहत आम लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाने की तैयारियां भी पूरी की जाएं। कुल मिलाकर सरकार अब शहरों के व्यवस्थित विकास और जवाबदेही तय करने के मूड में नजर आ रही है।

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